स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना म्हणजे काय?; त्याचा फायदा कसा होतो?

part 1 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उद्देश्य व वैशिष्ट्ये, भाग -१ स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ही दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना (स्वरोजगारी कुटुंबांना) सहाय्य करण्यासाठी राबविण्यात येणारी प्रमुख स्वंयरोजगार योजना आहे. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (स्वग्रास्वयो) ही दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना (स्वरोजगारी कुटुंबांना) सहाय्य करण्यासाठी राबविण्यात येणारी प्रमुख स्वंयरोजगार योजना आहे. त्यासाठी स्वंयरोजगारी कुटुंबांना सामाजिक कार्यप्रवणता, प्रशिक्षण आणि क्षमता वृद्धी करणे या प्रक्रियेचा अवलंब करुन स्वसहाय्य गटांमध्ये संघटीत करण्यात येते. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना बँकेचे अर्थसहाय्य व शासनाचे अनुदान या दोन्हीद्वारे कायमस्वरुपी उत्पन्न निर्माण करणा-या साधनांचा पुरवठा करुन दारिद्रय रेषेच्यावर आणणे, हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या कार्यक्रमच्या अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रात उत्पन्नाच्या स्त्रोतांची निर्मिती करण्यासाठी गरीब व्यक्तींची क्षमता आणि प्रत्येक क्षेत्रातील भूमि-आधारित आणि अन्‍य शक्यतांच्या आधारावर मोठ्या संख्येने लघु उद्योगांच्या स्थापनेवर लक्ष केंद्रीत केले जाते. यामुळे यामध्ये विविध घटकांचा म्हणजे गरीब व्यक्तींच्या क्षमतेचा विकास करणे, कौशल्य विकास प्राशिक्षण, कर्ज, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विपणन आणि पायाभूत सहायतेवर विशेष भर दिला जातो. योजनेच्या अंतर्गत सब्‍सिडी एकूण योजना खर्चाच्या ३० टक्के दराने दिली जातो. मात्र याची कमाल मर्यादा ७,५०० रुपये (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि दिव्यांगांसाठी ही मर्यादा ५० टक्के ठेवण्यात आली आहे, जी कमाल १० हजार रुपये निर्धारित करण्यात आली आहे. स्वयं-सहायता समुहांना परियोजना खर्चाच्या ५० टक्के सबसिडी दिली जाते. याची कमाल मर्यादा १.२५ लाख किंवा प्रति व्यक्ती १० हजार यापैकी जी कमी आहे ती निश्चित करण्यात आली आहे. लघु सिंचन योजना, स्वयं सहायता समूह आणि स्वंय रोजगार करणाऱ्या व्यक्तींना सबसिडीची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारने ग्रामीण आणि शहरी गरीब लोकांसाठी शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत प्रदान करण्यासाठी सुवर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana) सुरू करण्यात आली होती. तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १ एप्रिल १९९९ रोजी ही योजना लाँच केली. सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेद्वारे स्व-सहायता समुहांची (SHGs) स्थापना केली जाईल, ज्याच्या माध्यमातून स्व-रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या जातील. देशातील ६६.९७ लाख लोकांना लाभ पोहचवण्यासाठी २२ लाख स्व-सहायता समुहांची स्थापना करण्यात आली आहे.१ एप्रिल १९९९ पासून पुढील ६ योजनांचे एकत्रीकरण करून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

• एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम
• स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण
• ग्रामीण क्षेत्रातील स्त्रिया व मुलांचा विकास
• दशलक्ष विहिरींची योजना
• गंगा कल्याण योजना ग्रामीण
• ग्रामीण कारागीरांना सुधारित अवजारांचा पुरवठा

सुवर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचा उद्देश्य- Objectives of Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana – सुवर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचा तपशील , भारत सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. एसजीएसवायचा उद्देश्य खालीलप्रकारे आहे.

• संपूर्ण देशात ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने लघु व सूक्ष्म उद्योग स्थापन करून गरीबी हटवणे.
• समूह कर्ज नोंदणीकरण.
• लघु व सूक्ष्म उद्योगांचा एक एकात्मिक कार्यक्रम ज्यामध्ये स्व-रोजगाराच्या प्रत्येक बाबींना सामील करण्यात आले आहे. यामध्ये ग्रामीण गरीब लाभार्थ्यांना स्वयं सहायता समुहांमध्ये सामील करण्यात आले आहे.
• जिल्हा ग्रामीण विकास एजन्सी, बँका, पंचायती राज संस्थान, एनजीओ (NGO) आदि सारख्या अनेक संस्थांचे एकीकरण.
• बँक क्रेडिट + सरकारी सबसिडी सारख्या मिश्रित उत्पन्न निर्मिती करणाऱ्या संपत्ती प्रदान करणे.
• सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेला आता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) च्या रुपात पुनर्गठित करण्यात आले आहे. त्यानंतर त्याचे नाव बदलून आजीविका मिशन ठेवण्यात आले.

सुवर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेची वैशिष्ट्ये

• या योजनेत स्वयंम रोजगाराच्या सर्व बाबींचा सर्वांगिण विचार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये गरीब लोकांना स्वयं-सहाय्यता गटांमध्ये संघटित करणे, प्रशिक्षण, वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा तसेच विपणन इत्यादींचा समावेश आहे.
• या योजनेत अनेक संस्थांचे एकात्मीकरण घडवून आणण्यात आले आहे. त्यामध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास मंडळे, बँका, पंचायत राजसंस्था, NGOs आणि इतर निम-सरकारी संस्था इत्यादी.
• ग्रामीण कुटुंबांना बँक पतपुरवठा आणि सरकारी अनुदाने यांच्या सहाय्याने काही उत्पन्न मिळवून देणारी३ वर्षाच्या कालावधीत दारिद्र्य रेषेच्या वर आणणे हे या योजनेचे मूल उद्दीष्ट आहे.
• या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न बँकेचा हफ्ता वजा जाता किमान २००० रुपये प्रतिमाह मिळावा.
• योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान प्रकल्प किमतीच्या ३० टक्के किंवा कमाल ७,५०० रुपये इतके आहे. एसी व एटी वर्गासाठी ते ५० टक्के किंवा कमाल १० हजार रुपये इतके आहे. व्यक्तीच्या गटासाठी अनुदान ५० टक्के व कमाल १.२५ लाख रुपये आहे.
• जलसिंचन प्रकल्पासाठी अनुदानाची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.
• योजनेचा निधीपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये ७५:२५ या प्रमाणात केला जातो.
• ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे या योजनेचे लक्ष्य गट आहेत.
• मात्र त्यातही दुर्बल घटकांसाठी विशेष सुविधा आहेत.
• एकूण सुविधांपैकी ५० टक्के अनुसूचित जाती व जमातीसाठी ४० टक्के महिलांसाठी तर ३ टक्के दिव्यांगांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे.
• ग्रामीण गरिबांच्या स्वयंरोजगारासाठी ही सध्या एकच योजना आहे.