देवनार डम्पिंग ग्राऊंडला लागलेली आग तसेच, गेल्या दीड वर्षापासून याठिकाणी बेकायदेशीर पद्धतीने सुरू असलेल्या डम्पिंगविषयी मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली. मात्र, सुरक्षिततेची व्यवस्था केलेली असून, सीसीटीव्ही कॅमेरेही समाजकंटक फोडून टाकतात, असे सांगत, 'मुंबईची गरज म्हणून आणखी दीड वर्ष देवनारमध्ये डम्पिंग सुरू ठेवावे लागणार आहे', अशी हतबलता महापालिकेतर्फे व्यक्त करण्यात आली. आगीची घटना घातपात आहे की अपघात याचाही तपास सुरू असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
मुंबईतील देवनार व मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवर सन २०००च्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीप्रमाणे कचरा टाकला जात नसल्याने न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने आधीच कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यातच देवनार डम्पिंगमध्ये आग लागून नागरिकांना धुराचा त्रास झाल्याने आणि पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. 'या आगीमुळे परिसरातील शाळा, कॉलेजे बंद ठेवण्याची वेळ आली. एवढी मोठी आग कशी लागली? समाजकंटकांना तिथे जाण्यापासून रोखण्याकरिता तुम्ही संरक्षक भिंत बांधलेली आहे का, त्यावर कुंपण घातलेले आहे का, सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले आहेत का, लावलेले असतील तर ते कार्यान्वित आहेत का, एकूण सुरक्षिततेची काय व्यवस्था आहे', असे अनेक प्रश्न खंडपीठाने बुधवारी उपस्थित केले. त्यावेळी पालिकेच्या वकिलांकडून वरील हतबलता व्यक्त करण्यात आली. मात्र, कचऱ्याच्या डम्पिंगविषयी विविध मुद्यांबाबत ११ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र करण्याचे निर्देश खंडपीठाने पालिकेला दिले.
आम्हालाच अटी घालाव्या लागतीलः हायकोर्ट
नियमांचे पालन होत नसलेले डम्पिंग ग्राऊंड बंद करा, असे हायकोर्टाचे स्पष्ट आदेश असतानाही देवनार व मुलुंडचे बेकायदा डम्पिंग सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत मुंबईतील बांधकामांवर बंदी घालावी का, अशी विचारणा खंडपीठाने सरकारला केली होती. त्यावर, 'बांधकामबंदी हा तोडगा नाही', अशी भूमिका ठासून मांडतानाच 'याविषयी सरकारशी सल्लामसलत करावी लागेल', असे म्हणणे अॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनी मांडले. मात्र, 'आता आम्हालाच बांधकामांबाबत अटी घालाव्या लागतील', असे संकेत देत खंडपीठाने याविषयी पुढची सुनावणी १६ फेब्रुवारीला ठेवली.
ठाण्यातही बंदी लागू करावी का?
ठाण्यात दररोज ६५० मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो आणि ठाण्यातील प्रकल्प नियमाप्रमाणे असल्याचे वकिलांनी सांगितले. मात्र, त्याचा कोणताही तपशील दिला नाही. त्यामुळे, 'नियमांचे पालन होत नसेल तर ते डम्पिंग ग्राऊंड बंद करावे लागतील, असा इशारा देत, 'अशी स्थिती असेल तर ठाण्यातही केडीएमसीप्रमाणे बंदी लागू करावी का?' असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.
मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट