म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
नवी मुंबईच्या दिघामधील बेकायदा इमारतींच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वच बेकायदा इमारतींच्या संरक्षणासाठी बुधवारी अॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनी राज्य सरकारचे प्रस्तावित धोरण मांडले. मात्र, ते पाहिल्यानंतर 'तुमचे हे धोरण इतके विपरित आहे की, चक्क शहरांतील विकास नियंत्रण नियमावलीही (डीसीआर) बदलाव्या लागतील', अशी चपराक मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी लगावली.
'सरकारी जमिनीवर काहीही बेकायदा बांधले तर ते नंतर नियमित होणारच आहे, असा अत्यंत चुकीचा संदेश जाईल', अशी भीतीही हायकोर्टाने व्यक्त केली.
'तुम्ही या धोरणात ज्या पद्धतीने बेकायदा इमारतींना संरक्षण देत आहात, ते पाहता चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे उल्लंघन झालेले असेल, इमारतींलगत कायद्यानुसार मोकळी जागा सोडलेली नसेल, इतकेच नव्हे तर उंचीच्या मर्यादेचे उल्लंघन करून इमारती बांधलेल्या असतील तरीही संरक्षण मिळू शकेल. असे केले तर शहरांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीला काही अर्थच उरणार नाही', अशा शब्दांत न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने सरकारला फटकारले.
'एकीकडे सिडको, एमआयडीसी यासारख्या नियोजन प्राधिकरणांना जमिनी दिल्या आणि दुसरीकडे त्याच जमिनींवर बेकायदा उभ्या राहिलेल्या इमारती नियमित करून त्या जमिनींवर पाणी सोडण्याचा विचार तुम्ही करत आहात. या धोरणात खरोखरच तसे आहे का', अशी विचारणा खंडपीठाने केली असता अॅडव्होकेट जनरल यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. त्यामुळे 'डीसीआरला धक्का देत जमिनी सोडून देण्याची तडजोड करण्याची सरकारची तयारी आहे का', अशी विचारणा खंडपीठाने केली.
संरक्षणाच्या या धोरणासाठी कट ऑफ डेट काय आणि पुन्हा बेकाय 'संरक्षण' धोरण चुकीचेदा बांधकामे होऊ नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना काय, हे सुद्धा तुम्ही मांडलेले असल्याचा मुद्दा खंडपीठाने मांडला. तसेच याविषयी अॅडव्होकेट जनरलना भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगून पुढची सुनावणी १६ फेब्रुवारीला ठेवली.
मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट