मुंबईतील हाजी अली दर्गामधील पवित्र मजारपर्यंत महिलांना प्रवेशबंदी करण्यात आल्याच्या वादावर राज्य सरकार आपले म्हणणे मांडणार असल्याचे कळल्यावर त्याविषयी समाधान व्यक्त करतानाच, अॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनी ९ फेब्रुवारीला सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी दिले.
हाली अली ट्रस्टने मजारपर्यंत जाण्यास महिलांना बंदी घातल्याने डॉ. नूरजहाँ साफिया नियाझ यांनी जनहित याचिका केली आहे. त्यात ही बंदी उठवण्याच्या आदेशाबरोबरच अंतरिम दिलासा देण्याचीही विनंती आहे. हा विषय सध्या न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर आहे. सुप्रीम कोर्टात शबरीमला प्रवेशबंदीच्या निर्णयापर्यंत थांबू, असे खंडपीठाने गेल्या सुनावणीत स्पष्ट केले होते. बुधवारच्या सुनावणीवेळी सरकारी वकील अन्य सुनावणीत व्यस्त राहिल्याने खंडपीठाने ९ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट