स्मार्टफोनच्या क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या आयफोनची निर्मिती करणाऱ्या अॅपल कंपनीला भारतामध्ये स्वत:ची स्टोअर्स सुरू करायची आहेत. त्यासाठी स्थानिक उत्पादकांचा सहभाग ३० टक्के असावा, अशी सक्ती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने केलेली असताना वाणिज्य मंत्रालयाने मात्र सोमवारी अॅपलला या सक्तीतून सूट देण्याची भूमिका घेतली आहे.
वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री निर्मला सितारामन यांनी यासंदर्भात सोमवारी त्यांच्या मंत्रालयाची भूमिका स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या, 'अॅपलने मांडलेल्या प्रस्तावाचा आम्ही विचार करीत आहोत. सर्वोत्तम तंत्रज्ञान असलेले उत्पादन हवे असेल तर स्थानिक उत्पादकांच्या ३० टक्के सहभागाच्या सक्तीतून सूट देण्याची पूर्वअट अॅपलने आपल्या प्रस्तावात ठेवली आहे. मला वाटते ही अट मान्य करायला हवी. यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाने अगदी विरुद्ध भूमिका घेतलेली असल्याने आम्ही त्यांच्याशी बोलणार आहोत. उत्पादकांसाठी नियम बदलावेत असा आमचा आग्रह नाही; पण सिंगल ब्रॅण्ड रिटेलिंगबाबत स्पष्ट भूमिका असावी. चर्चेतून लवकरच मार्ग निघेल आणि अंतिम निर्णयावर दोन्ही मंत्रालयांचे एकमत होईल.'
वापरलेल्या आयफोनला विरोध
वापरलेले आयफोन नूतनीकरण करून आणायचे आणि इथे विकायचे, या अॅपलच्या प्रस्तावाला मात्र आमचा स्पष्ट विरोध आहे, असे सांगत सितारामन म्हणाल्या, 'तुम्ही त्याला रिफॅशन्ड... रिमॉडेल्ड... अपडेटेड... काहीही म्हणा... पण वापरलेले आयफोन आम्ही भारतात विकू देणार नाही.'
मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट